महाराष्ट्र सरकारने ग्रामपंचायतीला काही निधी योजना जाहीर केल्या
राज्य पुरस्कृत योजना
- तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम
- वित्त आयोग
- स्मार्ट ग्राम योजना
- मा लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्ये मुलभूत सुविधाचा विशेष कार्यक्रम
- ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना
- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इमारत बांधकामाकरीता सहाय्यक अनुदान
ग्रामीण तिर्थक्षेत्र विकास योजना
ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी दिवसेंदिवस देवदर्शना साठी भाविक / यात्रेकरुंची संख्या मोठ्या प्रमाणांत सातत्याने वाढत आहे. अशा ठिकाणी भाविक / यात्रेकरु यांना विविध सोयी-सुविधा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (उदा. ग्राम पंचायत) त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे पुरविणे शक्य होत नाही. म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्याची योजना सुरु केली.
स्मार्ट ग्राम योजना योजनेंअंतर्गत घेण्यात येणारे कामे
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या या योजनेचा निधी ग्रामपंचायतींना रोपवाटिका व वृक्षसंवर्धन, गावातील घनकच-याचे व्यवस्थापन (मुख्यत: संकलन व प्रक्रिया, विविध जैवीक व पर्यावरण संतुलीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून), गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, जलनि:सारण गटारे, रस्त्यावरील दिवाबत्ती- सौर पथदिवे, अपारंपारीक उर्जा विकास व वापर (पवन, सौर,जैवीक, इ.), दहन-दफन भूमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक इतर सोईसुविधा पुरविणे, स्मृती उद्यान, ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे व वाडयांना जोडणारे साकव बांधकाम, उद्याने व बसथांबा, राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम सुविधा केंद्र, पर्यावरण संतुलीत विकासाकरीता इतर नाविन्यपूर्ण प्रकल्प इत्यादी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याकरीता देण्यात येईल.
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे
राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान
ग्रामपंचायतींना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान ही जिल्हास्तरीय योजना असून या योजनेसाठी नियोजन विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीला निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.
0 Comments